किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से जुड़ी बड़ी राहत है। बजट 2025-26 में सरकार ने KCC के तहत Modified Interest Subvention Scheme (MISS) में मिलने वाले ऋण की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने की घोषणा की थी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसान को सीधे ₹5 लाख का लोन मिलेगा। वास्तविक लोन सीमा किसान की खेती, फसल, जरूरत और बैंक की पात्रता के आधार पर तय होती है।
KCC के जरिए किसान बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी और अन्य कृषि खर्चों के लिए वित्तीय सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा पशुपालन, डेयरी और मछली पालन जैसी गतिविधियों के लिए भी KCC का इस्तेमाल किया जा सकता है।
पात्र अल्पकालिक कृषि ऋण पर 7% सालाना की रियायती ब्याज दर का प्रावधान है। समय पर भुगतान करने वाले पात्र किसानों को 3% तक का Prompt Repayment Incentive मिल सकता है। इससे पात्र ऋण पर प्रभावी ब्याज लागत 4% तक हो सकती है। यह लाभ लागू सरकारी नियमों और पात्रता पर निर्भर करता है।
KCC के लिए किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा में आवेदन कर सकते हैं। कुछ मामलों में ऑनलाइन माध्यमों से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, पहचान-पता प्रमाण, बैंक खाते की जानकारी और जमीन या खेती से जुड़े दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
इसके अलावा, पात्र कृषि ऋण के लिए बिना गारंटी ऋण की सीमा 1 जनवरी 2025 से ₹1.60 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख प्रति उधारकर्ता की गई है।
किसान KCC लेने से पहले ब्याज दर, लोन अवधि, भुगतान की तारीख, शुल्क और अपनी पात्रता की जानकारी बैंक से जरूर लें। समय पर लोन चुकाने से उपलब्ध ब्याज लाभ का फायदा उठाया जा सकता है। KCC किसानों को खेती और कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए समय पर संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
